Employees Bonus/DA Hike: सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है।
उत्तराखंड सचिवालय संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को रखा। इस दौरान कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिन पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए सैद्धांतिक सहमति प्रदान की।
प्रमुख प्रस्तावित लाभ
वेतन और बोनस
- अक्टूबर माह का वेतन 31 अक्टूबर से पहले देने का प्रस्ताव
- 5400 ग्रेड पे तक के अराजपत्रित कर्मचारियों को दिवाली बोनस
- कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव
पेंशन लाभ
- अक्टूबर 2005 से पूर्व भर्ती विज्ञप्ति के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ
- 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ पेंशन में जोड़ने का प्रस्ताव
कार्यान्वयन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव वित्त को विभिन्न मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही के लिए निर्देश दिए हैं। कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर विचार-विमर्श कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद दिवाली से पूर्व इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए जा सकते हैं।
अवकाश घोषणा
सरकार 31 अक्टूबर को दीपावली अवकाश घोषित करने पर भी विचार कर रही है, जिससे कर्मचारियों को त्योहार मनाने का पूरा अवसर मिल सके।
लाभार्थियों का दायरा
इन प्रस्तावित लाभों से राज्य के सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशनर लाभान्वित होंगे। विशेष रूप से:
- वर्तमान सरकारी कर्मचारी
- पेंशनभोगी
- अराजपत्रित कर्मचारी
- 2005 से पूर्व नियुक्त कर्मचारी
- सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी
आर्थिक प्रभाव
प्रस्तावित लाभों से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि से महंगाई का सामना करने में मदद मिलेगी, जबकि दिवाली बोनस से त्योहार की खुशियां बढ़ेंगी।
उत्तराखंड सरकार का यह कदम राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए दिवाली का विशेष तोहफा साबित होगा। इससे न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। साथ ही, पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलने से कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
यह पहल राज्य सरकार की कर्मचारी हितैषी नीतियों को दर्शाती है और आने वाले समय में कर्मचारियों के कल्याण के लिए और भी सकारात्मक कदम उठाए जाने की उम्मीद जगाती है।